राहुल गांधी को 'आदिवासियों के लिए क़ानून' से जुड़े बयान पर EC का नोटिस- पाँच बड़ी खबरें

चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आदिवासियों से जुड़े उनके बयान पर नोटिस जारी किया है और उनसे दो दिन के भीतर जवाब मांगा है.

राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक रैली में कथित तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों के लिए नया कानून लेकर आए हैं इसके तहत आदिवासियों को गोली मारी जा सकती.
आयोग के नोटिस के मुताबिक 23 अप्रैल को शहडोल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ''नरेंद्र मोदी जी ने नया कानून बनाया है जिसके तहत पुलिस आदिवासियों को गोली मार सकती है. ये कानून आदिवासियों पर हमले की छूट देता है. ये आपकी ज़मीन, आपके जंगल और आपका पानी आपसे छीन लिया और अब कहते हैं आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है.''
अब तक कांग्रेस की ओर से इस नोटिस पर कोई बयान सामने नहीं आया है.
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में 30 सीट मिलने पर केंद्र में बीजेपी की सरकार आते ही अनुच्छेद 370 खत्म कर देंगे.
पश्चिम बंगाल के बनगांव में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, '' हमें बंगाल में 30 सीटें दीजिए, हम केंद्र में दोबारा बीजेपी की सरकार बनाएंगे और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा देंगे. ''
''आज हम सत्ता में हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं. आने वाले दिनों में वही भारत के प्रधानमंत्री होंगे. लेकिन कभी ऐसा वक़्त आया जब बीजेपी सत्ता से बाहर, उस दिन भी पार्टी के कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ते रहेंगे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहे.''
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान फ़ोनी से सबसे ज़्यादा ओडीसा प्रभावित हो सकता है. इसे देखते हुए ओडीशा सरकार ने पर्यटकों को पुरी छोड़ने के लिए कहा है. गुरुवार को राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के लिए 'येलो वॉर्निंग' जारी की है.
चुनाव आयोग ने मंगलवार को ओडिशा के 11 जिलों में आदर्श आचार संहिता को हटा दिया ताकी चक्रवात फ़ानी के कारण सरकार राहत और बचाव कार्य कर सके.
इस तूफ़ान से सबसे ज़्यादा पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, गजपति, गंजम, खोरधा, कटक और जाजपुर प्रभावित हो सकते हैं.
इस वक़्त तूफ़ान की अधिकतम रफ्तार 175 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है जो 205 किलोमीटर प्रति घंटे तक की दर से शुक्रवार तक ओडीशा में प्रवेश करेगा.
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण को रोकने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा.
इस याचिका में इस आरक्षण के तहत होने वाली भर्तियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले के विपरीत है जिसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फ़ीसदी रखी गई है.
इस मामले में वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि 10 प्रतिशत कोटे के तहत एक बार की गई नियुक्तियों को बाद के में बदला जाना मुश्किल होगा.
जिसके बाद जस्टिस एस.ए बोबड़े और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने सोमवार को आवेदनों पर सुनवाई के लिए सहमति दी.
रूस में मज़दूर दिवस के मौके पर प्रदर्शन कर रहे दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है. इनमें से कई प्रदर्शनकारी निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे थे.
चश्मदीदों के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग की पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को बेरहमी से हिरासत में लिया और उन्हें घसीटते हुए पुलिस की गाड़ियों में बैठाया. हिरासत में लिए कई कई प्रदर्शनकारियों ने बैनर पकड़े हुए थे, जिनपर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ़ नारे लिखे थे.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)